डिजिटलाइजेशन की चुनौतियों का समाधान सामंजस्य से करें – सचिव दिलीप जावलकर

डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय उप-समिति की समीक्षा बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उरेडा, यूपीसीएल, बीएसएनएल और बैंक अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने पर जोर दिया गया।

रिमोट क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार

सचिव ने निर्देश दिया कि दूरदराज के इलाकों में नई बैंक शाखाएं खोलने में आ रही बाधाओं को जल्द सुलझाया जाए। यदि पावर सप्लाई और नेटवर्क की समस्या हो, तो उरेडा, यूपीसीएल, बीएसएनएल और बैंकर्स मिलकर समाधान निकालें ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को आसानी से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

वित्तीय साक्षरता पर जोर

लोगों को वित्तीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि ये शिविर सिर्फ कागजों में न रहकर वास्तविकता में धरातल पर लगें।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति

प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की बात पर विशेष जोर दिया गया।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण और ऋण सहायता

सचिव ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी) के तहत ऐसे कोर्स कराने पर जोर दिया जिनकी वर्तमान समय में अधिक मांग है और जिनसे लोग आसानी से स्वरोजगार शुरू कर सकें। साथ ही, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को बैंकिंग ऋण सुविधा देने को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

उपस्थित अधिकारियों की भूमिका

बैठक में कई महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हुए, जिनमें निदेशक यूपीसीएल एम.आर. आर्य, एजीएम आर.बी.आई. धीरज कुमार अरोड़ा, एजीएम एस.एल.बी.सी. राजीव पंत, संयुक्त निदेशक एमएसएमई अनुपम द्विवेदी, डिजिटल हैड आईपीपीबी बी.बी. सिंह, और सीएससी मैनेजर राजेश तिवारी प्रमुख थे।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना और हर व्यक्ति तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना था। सचिव ने सभी संबंधित विभागों से तालमेल बिठाकर तेजी से कार्य करने की अपील की।

आगे का रास्ता: इस पहल से राज्य के दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में बड़ी मदद मिलेगी।