विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024 को स्पष्ट किया कि अमेरिका सरकार ने अडानी समूह की जांच को लेकर भारत को कोई सूचना नहीं दी है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को अब तक अडानी अधिकारियों पर लगे आरोपों से संबंधित कोई कानूनी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को “निजी कंपनियों और व्यक्तियों तथा अमेरिकी न्याय विभाग के बीच का कानूनी मामला” बताते हुए खुद को इससे अलग कर लिया।
सरकार की ओर से संसद में कोई बयान नहीं
MEA का यह बयान ऐसे समय में आया है जब संसद के दोनों सदन चौथे दिन के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। सरकार ने इस मुद्दे पर कोई बयान देने से इनकार किया है और राज्यसभा के सभापति ने इस विषय पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं।
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने द हिंदू के सवाल का जवाब देते हुए कहा,
“यह निजी कंपनियों और व्यक्तियों तथा अमेरिकी न्याय विभाग के बीच का कानूनी मामला है। फिलहाल, इस मुद्दे में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है।”
अमेरिकी कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर भी स्पष्टता
जब उनसे न्यूयॉर्क कोर्ट द्वारा 21 नवंबर को गौतम अडानी और समूह के 7 अन्य अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास को इस मामले में अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया है।
उन्होंने आगे बताया,
“ऐसे मामलों में स्थापित प्रक्रियाएं और कानूनी उपाय होते हैं, जिनका पालन किया जाता है। इस मुद्दे पर भारत सरकार को पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही हमारी अमेरिका सरकार से इस विषय पर कोई चर्चा हुई है।”
अमेरिका की न्यायिक प्रक्रिया और भारत का कानूनी सहयोग
अमेरिकी न्याय विभाग अब इस मामले में मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि, जनवरी में अमेरिका में प्रशासन के बदलने से इस प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा, यह साफ नहीं है। यह भी संभव है कि अडानी समूह जुर्माना देकर मामले को सुलझाने का प्रयास करे।
यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप भारत में होने के बावजूद, अमेरिकी एजेंसियों ने अमेरिका में बॉन्ड जारी करने और विदेशी भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम (Foreign Corrupt Practices Act) का सहारा लेकर अडानी समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
भारत और अमेरिका के बीच 2001 में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जो 2005 में लागू हुई। इसके तहत दोनों देशों की सरकारें एक-दूसरे के नागरिकों के खिलाफ मामलों में सहायता के लिए अनुरोध कर सकती हैं।
MEA प्रवक्ता ने कहा,
“विदेशी सरकार द्वारा समन या गिरफ्तारी वारंट की सेवा का अनुरोध पारस्परिक कानूनी सहायता का हिस्सा है। ऐसे अनुरोधों की योग्यता के आधार पर जांच की जाती है। इस मामले में हमें अमेरिका से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।”
अडानी समूह की प्रतिक्रिया
पिछले हफ्ते अमेरिकी आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अडानी समूह ने किसी भी गलत कार्य को नकारा और कानूनी उपाय अपनाने की बात कही। समूह ने यह भी खुलासा किया कि आरोप सार्वजनिक होने के बाद से इसके 11 सूचीबद्ध कंपनियों की बाजार पूंजीकरण में $55 बिलियन का नुकसान हुआ है।
समूह ने समाचार एजेंसी AFP को दिए बयान में कहा कि वह पहले ही “काफी गंभीर प्रभाव” झेल चुका है, जिनमें “अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की रद्दीकरण, वित्तीय बाजारों पर प्रभाव और रणनीतिक साझेदारों, निवेशकों तथा जनता की अचानक बढ़ी हुई जांच” शामिल हैं। इसमें केन्या का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जहां सरकार ने उसके बुनियादी ढांचा और ऊर्जा के अनुबंध रद्द कर दिए हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों ने भी अडानी के अनुबंधों की समीक्षा की घोषणा की है।
